महिला बन्दीहरूको अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले झापा कारागारको महिला विभागमा महिला अधिकार तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
एबिसि नेपालको आयोजना तथा भद्रपुर नगरपालिकाको सहयोगमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता लक्ष्मी खनालले महिला अधिकार, कारागार ऐन तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले महिला बन्दीहरूलाई आफूहरूका कानुनी अधिकार, उपलब्ध सेवा–सुविधा तथा न्यायमा पहुँचका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा महिला बन्दीहरूका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड समेत वितरण गरिएको थियो। उक्त सामग्री भद्रपुरका समाजसेवी सुरेश अग्रवालले उपलब्ध गराउनुभएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, उपप्रमुख राधा कार्की, झापा कारागारका जेलर रेवन्त भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी प्रहरी निरीक्षक सनिया लिम्बूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी, एबिसि नेपालका उपाध्यक्ष रेखा अधिकारी, सचिव देविका बस्नेत, दीपा ओली, झापा कारागार महिला विभागकी आन्तरिक प्रशासन प्रमुख रीता राई तथा संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
कुल ८७ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम एबिसि नेपालकी अध्यक्ष कञ्चना ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा महिला बन्दीहरूको अधिकार संरक्षण, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी आवश्यकताप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको आयोजकले जनाएको छ।
भद्रपुर – सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै झापाका पत्रकारहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघ झापा शाखाको नेतृत्वमा पत्रकारहरू एक घण्टा धर्नामा बसेका हुन्। महासंघले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि एकैसाथ दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
धर्नाका क्रममा पत्रकारहरूले ‘सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गर’, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर’, ‘निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘नेपाल पत्रकार महासंघका माग तत्काल सम्बोधन गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। महासंघका अनुसार सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा आवश्यक पहल नगरेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको हो।
यसअघि जेठ २१ गते महासंघले प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट संस्थाहरूलाई आन्दोलनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहेको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशन हो। उक्त निर्देशनमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण प्रक्रियालाई एकरूप र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ।
महासंघले भने उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक दिगोपनामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१.२ प्रतिशतले बढी हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। यस वर्ष भने रेमिट्यान्स वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको देखिएको छ।
केवल वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको वैशाखमा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यसले विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयको योगदान निरन्तर बढिरहेको संकेत गरेको छ।
अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि १०.६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन, भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव झनै बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
विराटनगर विमानस्थलभित्र सञ्चालित होटल तथा क्याफेहरूले उपभोक्तासँग वस्तुको अंकित मूल्य (एमआरपी) भन्दा अत्यधिक बढी रकम असुलेको पुष्टि भएपछि चार व्यवसायलाई कुल १२ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
यात्रु तथा सर्वसाधारणबाट विमानस्थलभित्र मनपरी मूल्य लिइने गरेको गुनासो लगातार बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा मंगलबार साँझ गरिएको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा उक्त अनियमितता फेला परेको हो।
अनुगमन टोलीले विमानस्थल परिसरभित्र सञ्चालित चारवटै व्यवसायले उपभोक्ताबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेको प्रमाण भेटेपछि तत्काल कानुनी कारबाही गर्दै प्रत्येकलाई तीन–तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा बोर्डिङ कक्षमा सञ्चालित ममता होटल ले १०० रुपैयाँ मूल्य अंकित डेरी मिल्क चकलेट २०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, विमानस्थल क्यान्टिनअन्तर्गतको ग्यालेक्सी क्याफे एण्ड होटल प्रालि ले ५० रुपैयाँ मूल्यको कोकाकोलाको बोतल १६० रुपैयाँमा बिक्री गरी बिल जारी गरेको पाइएको छ।
यस्तै, गरिमा क्याफे ले ५० रुपैयाँ पर्ने कोकाकोलालाई ८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको छ भने अनुकूल होटल एन्ड भान्सा घर ले ८ रुपैयाँ मूल्य अंकित चकलेटलाई १७ रुपैयाँ ६९ पैसामा बिक्री गरेको तथ्य अनुगमन टोलीले उजागर गरेको छ।
उपभोक्तामाथि चर्को मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि चारवटै व्यवसायविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) अन्तर्गत कसुर कायम गरिएको हो। सोही ऐनको दफा ३९(१)(ख) बमोजिम प्रत्येक व्यवसायलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइराला ले जानकारी दिए। उनका अनुसार कारबाहीस्वरूप चारवटै व्यवसायबाट कुल १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले विमानस्थलजस्तो सार्वजनिक सेवा र यात्रुको बाध्यतासँग जोडिएको संवेदनशील स्थानमा विकल्पको अभावको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिबारे लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको बताए। सोही आधारमा गरिएको छड्के अनुगमनमा व्यवसायीहरूले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।
अनुगमन टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख हितेश बस्नेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका इन्स्पेक्टर वेणुकुमार कार्की तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष विनोद सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल ले विमानस्थल मात्र नभई उपभोक्तालाई ठगी गर्ने, अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा कानुनविपरीत व्यापार गर्ने जोसुकै व्यवसायीमाथि निरन्तर निगरानी र कडा कारबाही जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
उनले उपभोक्तालाई वस्तु खरिद गर्दा अंकित मूल्य, बिल तथा गुणस्तरबारे सचेत रहन आग्रह गर्दै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेको पाइए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
