महिला बन्दीहरूको अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले झापा कारागारको महिला विभागमा महिला अधिकार तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
एबिसि नेपालको आयोजना तथा भद्रपुर नगरपालिकाको सहयोगमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता लक्ष्मी खनालले महिला अधिकार, कारागार ऐन तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले महिला बन्दीहरूलाई आफूहरूका कानुनी अधिकार, उपलब्ध सेवा–सुविधा तथा न्यायमा पहुँचका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा महिला बन्दीहरूका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड समेत वितरण गरिएको थियो। उक्त सामग्री भद्रपुरका समाजसेवी सुरेश अग्रवालले उपलब्ध गराउनुभएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, उपप्रमुख राधा कार्की, झापा कारागारका जेलर रेवन्त भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी प्रहरी निरीक्षक सनिया लिम्बूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी, एबिसि नेपालका उपाध्यक्ष रेखा अधिकारी, सचिव देविका बस्नेत, दीपा ओली, झापा कारागार महिला विभागकी आन्तरिक प्रशासन प्रमुख रीता राई तथा संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
कुल ८७ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम एबिसि नेपालकी अध्यक्ष कञ्चना ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा महिला बन्दीहरूको अधिकार संरक्षण, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी आवश्यकताप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको आयोजकले जनाएको छ।
भद्रपुर – सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै झापाका पत्रकारहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघ झापा शाखाको नेतृत्वमा पत्रकारहरू एक घण्टा धर्नामा बसेका हुन्। महासंघले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि एकैसाथ दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
धर्नाका क्रममा पत्रकारहरूले ‘सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गर’, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर’, ‘निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘नेपाल पत्रकार महासंघका माग तत्काल सम्बोधन गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। महासंघका अनुसार सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा आवश्यक पहल नगरेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको हो।
यसअघि जेठ २१ गते महासंघले प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट संस्थाहरूलाई आन्दोलनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहेको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशन हो। उक्त निर्देशनमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण प्रक्रियालाई एकरूप र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ।
महासंघले भने उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक दिगोपनामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१.२ प्रतिशतले बढी हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। यस वर्ष भने रेमिट्यान्स वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको देखिएको छ।
केवल वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको वैशाखमा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यसले विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयको योगदान निरन्तर बढिरहेको संकेत गरेको छ।
अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि १०.६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन, भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव झनै बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
विराटनगर विमानस्थलभित्र सञ्चालित होटल तथा क्याफेहरूले उपभोक्तासँग वस्तुको अंकित मूल्य (एमआरपी) भन्दा अत्यधिक बढी रकम असुलेको पुष्टि भएपछि चार व्यवसायलाई कुल १२ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
यात्रु तथा सर्वसाधारणबाट विमानस्थलभित्र मनपरी मूल्य लिइने गरेको गुनासो लगातार बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा मंगलबार साँझ गरिएको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा उक्त अनियमितता फेला परेको हो।
अनुगमन टोलीले विमानस्थल परिसरभित्र सञ्चालित चारवटै व्यवसायले उपभोक्ताबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेको प्रमाण भेटेपछि तत्काल कानुनी कारबाही गर्दै प्रत्येकलाई तीन–तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा बोर्डिङ कक्षमा सञ्चालित ममता होटल ले १०० रुपैयाँ मूल्य अंकित डेरी मिल्क चकलेट २०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, विमानस्थल क्यान्टिनअन्तर्गतको ग्यालेक्सी क्याफे एण्ड होटल प्रालि ले ५० रुपैयाँ मूल्यको कोकाकोलाको बोतल १६० रुपैयाँमा बिक्री गरी बिल जारी गरेको पाइएको छ।
यस्तै, गरिमा क्याफे ले ५० रुपैयाँ पर्ने कोकाकोलालाई ८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको छ भने अनुकूल होटल एन्ड भान्सा घर ले ८ रुपैयाँ मूल्य अंकित चकलेटलाई १७ रुपैयाँ ६९ पैसामा बिक्री गरेको तथ्य अनुगमन टोलीले उजागर गरेको छ।
उपभोक्तामाथि चर्को मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि चारवटै व्यवसायविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) अन्तर्गत कसुर कायम गरिएको हो। सोही ऐनको दफा ३९(१)(ख) बमोजिम प्रत्येक व्यवसायलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइराला ले जानकारी दिए। उनका अनुसार कारबाहीस्वरूप चारवटै व्यवसायबाट कुल १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले विमानस्थलजस्तो सार्वजनिक सेवा र यात्रुको बाध्यतासँग जोडिएको संवेदनशील स्थानमा विकल्पको अभावको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिबारे लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको बताए। सोही आधारमा गरिएको छड्के अनुगमनमा व्यवसायीहरूले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।
अनुगमन टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख हितेश बस्नेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका इन्स्पेक्टर वेणुकुमार कार्की तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष विनोद सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल ले विमानस्थल मात्र नभई उपभोक्तालाई ठगी गर्ने, अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा कानुनविपरीत व्यापार गर्ने जोसुकै व्यवसायीमाथि निरन्तर निगरानी र कडा कारबाही जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
उनले उपभोक्तालाई वस्तु खरिद गर्दा अंकित मूल्य, बिल तथा गुणस्तरबारे सचेत रहन आग्रह गर्दै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेको पाइए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
दमकमा युवती रमा तिवारीको हत्या प्रकरणको सफल अनुसन्धान तथा आरोपी पक्राउमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने पाँच जना प्रहरी कर्मचारी नगदसहित पुरस्कृत भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार दमक नगरपालिका–१० स्थित रतुवा खोलाको पुलमुनि सेतो बोराभित्र प्याक गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको युवतीको शव सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा विशेष योगदान पुर्याएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको हो।
पुरस्कृत हुनेहरूमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक विपन विश्वकर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी हवल्दार ज्ञानबहादुर बस्नेत, प्रहरी चौकी देउरी सुनसरीका प्रहरी सहायक हवल्दार वीरेन्द्र तामाङ तथा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरानका प्रहरी जवान सविन मगर रहेका छन्।
उनीहरूलाई क्रमशः रु १ हजार ५ सय, रु १ हजार ४ सय, रु १ हजार, रु ९ सय र रु ८ सय नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) बमोजिम घटनाको सफल अनुसन्धान, अभियुक्त पहिचान तथा पक्राउमा देखाएको सक्रियता र व्यावसायिक दक्षताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। यस्ता पुरस्कारले प्रहरी संगठनभित्र कार्यसम्पादनमा थप उत्साह, जिम्मेवारीबोध तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
गत जेठ १६ गते दमक नगरपालिका–५ बसन्ती टोल निवासी अन्दाजी २१ वर्षीया रोमा भनिने रमा तिवारी मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी भारतको बिहार राज्य, अररिया जिल्ला, सिरसिया गाउँ पञ्चायत स्थायी घर भई हाल दमक–५ मा डेरा गरी टायल्स मिस्त्रीको काम गर्दै आएका ३४ वर्षीय राकेशकुमार पण्डितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी टोली सफल भएको थियो।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शिवराम गेलालले उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वस्थ बजार व्यवस्थापनका लागि सबै व्यवसायीले पसलमा मूल्य सूची र वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायराभित्र रहेर पारदर्शी र जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
सीडीओ गेलालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य जान्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा त्यसलाई सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
‘खरिदकर्ताले वस्तुको अधिकतम मूल्य थाहा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले सबै व्यवसायीले मूल्य सूची राख्ने र एमआरपीको पूर्ण पालना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ — सीडीओ गेलाल
उनले वस्तुको मूल्य सार्वजनिक नगर्दा उपभोक्ता अन्यायमा पर्ने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम रहने पनि बताए।
कार्यक्रममा मेची भन्सार कार्यालयका कर अधिकृत शिवलाल न्यौपाने र आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत गजाधर खतिवडाले व्यवसायीहरूलाई कर प्रणाली, भन्सार प्रक्रिया र बिलिङको महत्त्वबारे विस्तृत जानकारी दिए।
मूल्य निर्धारण र बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सकेमा उपभोक्ताको विश्वास बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरण पनि सुदृढ हुने उनीहरूले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी र व्यवसायीहरूले भन्सार र कर तिर्दा आउने जटिलता, बजार अनुगमनका क्रममा देखिने असमझदारी र व्यवसाय सञ्चालनका व्यावहारिक समस्याबारे आफ्ना जिज्ञासा र गुनासा राखे। उनीहरूले सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र स्पष्ट मार्गदर्शनको आवश्यकता औँल्याए।
विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनिका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले बजारको सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षणमा प्रहरी प्रशासन सधैँ सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष जीवन खड्काले स्वागत मन्तव्य राखे भने महासचिव कुशल खतिवडाले कार्यक्रम सञ्चालन गरे।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य निर्मल भट्टराई, पूर्व अध्यक्षहरू वेदप्रकाश अग्रवाल, राजेन्द्रकुमार थापा र कुमार भट्टराई, महिला उद्यमी समूहकी अध्यक्ष राधिका चुँडाल हुमागाईँ, झापा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष ओमकृष्ण विमलीलगायत बिर्तामोड क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
सहभागीहरूले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र व्यावसायिक पारदर्शिताबारे यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
भद्रपुर । झापाको भद्रपुर नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक किचकबधस्थलमा पुरातत्त्व विभागको टोलीले नवौँ चरणको उत्खनन कार्य सुरु गरेको छ।
पुरातत्त्वविद् उद्धव आचार्यको नेतृत्वमा आएको दुई सदस्यीय विभागीय टोलीले जेठ ८ गतेदेखि स्थानीयको सहयोगमा उत्खनन थालेको हो। जेठ महिनाभित्रै यस चरणको उत्खनन सम्पन्न हुने आचार्यले जानकारी दिए।
किंवदन्तीअनुसार यो स्थान महाभारतकालीन राजा विराटका ‘सालो’ किचकको दरबार रहेको विश्वास गरिन्छ। पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहेका बेला द्रौपदीमाथि कुदृष्टि राखेकोमा भीमसेनले विराटनगरबाट लखेटी किचकलाई यही स्थानमा ल्याएर बध गरेका थिए। त्यही ऐतिहासिक घटनाका कारण यस स्थानलाई ‘किचकबधस्थल’ भन्न थालिएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
पुरातत्त्व विभागले यस स्थानमा विसं २०५८ देखि आचार्यकै नेतृत्वमा निरन्तर उत्खनन गर्दै आएको छ। यसपटक विगतमा उत्खनन गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा काम थालिएको उनले बताए।
विगतका उत्खननबाट यस स्थानमा करिब २२०० वर्ष पुरानो दरबारको सुरक्षा पोस्ट, पर्खाल र कम्पाउन्डसहितका भौतिक संरचना फेला परेका थिए। त्यस बेला मानव प्रयोगका भाला, बाण र माटाका भाँडावर्तनसमेत भेटिएपछि विभागले तिनको संरक्षण गर्दै आएको छ।
दश बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको किचकबधस्थलको पौराणिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व अत्यन्त उच्च भए पनि उत्खनन तथा संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट भने विनियोजन हुन सकेको छैन। थोरै बजेटका कारण उत्खनन र संरक्षणको कार्य हरेक वर्ष अधुरो हुने गरेको पुरातत्त्वविद् आचार्यले बताए।
थप चिन्ताको विषय के छ भने, पछिल्लो समय उक्त स्थानमा मानव निर्मित मन्दिर, पोखरी र अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुँदै गएकाले प्राचीन महत्त्वका संरचना र वस्तुहरू नष्ट हुने उच्च जोखिम देखिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार समयमै पर्याप्त लगानी र कडा संरक्षण नीति नआउँदासम्म यो अमूल्य पुरातात्त्विक सम्पदा लोप हुने खतरा बढ्दै जानेछ।
झापा । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि झापा जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा विनियोजन गर्ने संघीय बजेटको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जनसंख्या, भूगोल र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार मानी तय गरिएको यस बजेटमा मेचीनगर नगरपालिकाले जिल्लाकै सबैभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको छ।
सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका चार माध्यमबाट यो बजेट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
■ जिल्लाको बजेट विवरण : कसले कति पायो ?
नगरपालिकाहरू :
मेचीनगर नगरपालिका — ८४ करोड ८४ लाख
शिवसताक्षी नगरपालिका — ६३ करोड १४ लाख
दमक नगरपालिका — ५८ करोड ८६ लाख
बिर्तामोड नगरपालिका — ५७ करोड ८८ लाख
अर्जुनधारा नगरपालिका — ५३ करोड १८ लाख
गौरादह नगरपालिका — ५२ करोड ४ लाख
भद्रपुर नगरपालिका — ५० करोड ८५ लाख
कन्काई नगरपालिका — ३६ करोड ४० लाख
गाउँपालिकाहरू :
कमल गाउँपालिका — ४४ करोड
कचनकबल गाउँपालिका — ४२ करोड ७ लाख
बुद्धशान्ति गाउँपालिका — ३८ करोड ५१ लाख
गौरीगञ्ज गाउँपालिका — ३७ करोड १२ लाख
झापा गाउँपालिका — ३५ करोड ८५ लाख
बाह्रदशी गाउँपालिका — ३३ करोड ३४ लाख
हल्दीबारी गाउँपालिका — ३२ करोड ५ लाख
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका मेचीनगरले ८४ करोड ८४ लाख रुपैयाँसहित शीर्षस्थान कायम राखेको छ। यसपछि शिवसताक्षी, दमक र बिर्तामोडले क्रमशः ६३, ५८ र ५७ करोडभन्दा बढी बजेट पाएका छन्।
अर्कोतर्फ, यस पटक पनि विगतका वर्षहरू जस्तै हल्दीबारी गाउँपालिकाको भागमा जिल्लाकै सबैभन्दा कम ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र परेको छ।
बजेट सानो, सुशासन उत्कृष्ट — हल्दीबारीको उदाहरण
बजेटको अंकमा जिल्लाको पुछारमा देखिए पनि हल्दीबारी गाउँपालिका आर्थिक पारदर्शिता, दिगो विकास र सुशासनका मामिलामा भने झापाकै अग्रपंक्तिमा छ। सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम र पारदर्शी सदुपयोग गर्दै योजनाबद्ध विकास गर्न सफल हल्दीबारीले जिल्लाका ठूला पालिकाहरूलाई समेत उदाहरणीय पाठ सिकाएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यो तथ्यले प्रमाणित गर्छ कि बजेटको आकार मात्रै विकासको मापदण्ड हुँदैन, बरु त्यसको सदुपयोग र सुशासन नै वास्तविक सफलताको आधार हो।
प्राप्त बजेटको परिधिभित्र रहेर झापाका सबै पालिकाहरूले आगामी नगर तथा गाउँ सभामार्फत आफ्ना नीति, कार्यक्रम र स्थानीय बजेट पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
२८ असार, काठमाडौं । जारी मनसुनयाम प्रारम्भ हुनुअगाडि भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको २५ स्थानमा पहिरोको जोखिम रहेको बताएको थियो । कार्यालयले चार स्थानमा उच्च र सात स्थानमा कम जोखिम रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
उच्च जोखिम रहेका स्थानमा मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्र थियो । शुक्रबार बिहान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा २९ सिमलताल भन्ने स्थानमा लेदोसहितको पहिरो गयो । त्यसले दुई यात्रुबाहक बस बगाएर त्रिशूली नदीमा पुर्याएको छ । बसको खोजी कार्य जारी छ । दुई वटा बसमा चालकसहित कम्तीमा ५ दर्जन यात्रु सवार थिए ।
