भद्रपुर – सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै झापाका पत्रकारहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघ झापा शाखाको नेतृत्वमा पत्रकारहरू एक घण्टा धर्नामा बसेका हुन्। महासंघले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि एकैसाथ दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
धर्नाका क्रममा पत्रकारहरूले ‘सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गर’, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर’, ‘निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘नेपाल पत्रकार महासंघका माग तत्काल सम्बोधन गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। महासंघका अनुसार सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा आवश्यक पहल नगरेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको हो।
यसअघि जेठ २१ गते महासंघले प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट संस्थाहरूलाई आन्दोलनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहेको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशन हो। उक्त निर्देशनमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण प्रक्रियालाई एकरूप र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ।
महासंघले भने उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक दिगोपनामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
